25 Jan
2019

SC के 21 लेण्डमार्क जजमेन्ट RJS एवं MPCJ परीक्षा हेतु अतिमहत्वपुर्ण

1. के.के सक्सेना बनाम इंटरनेशनल कमीशन आॅन इरीगेशन एण्ड ड्रेनेज, 2015

एस.सी. के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि ‘अन्य प्राधिकारी‘ शब्द में इंटरनेशनल कमीशन आॅन इरीगेशन एन्ड डेªनेज (ICID)  सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह राज्य का भाग नहीं है ।

राज्य का इस पर वित्तीय, कार्मिक या प्रशासनिक कोई भी कन्ट्रोल नहीं हैं। मात्र ग्रान्ट देने से या कुछ सरकारी कर्मचारी (ICID) में नियुक्त कर देने से कोई संस्थान ‘राज्य‘ नहीं बन जाता ।

2. रिजु प्रसाद शर्मा बनाम असम राज्य 2015

एस.सी के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायपालिका की ‘राज्य‘ के संदर्भ में दोहरी स्थिति है । जब न्यायालय न्यायिक कार्य कर रहा होता है तब वह ‘राज्य‘ की परिभाषा में नही आता किन्तु जब न्यायालय प्रशासनिक कार्य कर रहा होता है तो राज्य की परिभाषा में आता है ।

3. कॉमन  काज बनाम भारत संघ, 2015 एस.सी

के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि अनुन्छेद 12 एवं भाग- IV न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सभी तीनों ‘राज्य‘ का अनुच्छेद 12 के संदर्भ में अनन्य हिस्सा है ।

4. दुर्गापुर कैजुअल वर्कर्स यूनियन बनाम फूड कारपोरेशन आफ इंडिया, 2015

के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि निजी संस्थानों पर अनु. 14 एवं 16 लागू नहीं होते ।

5. एस. शोषाचलम बनाम बार काउंसिल आफ तमिलनाडु, 2014

एस.सी के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषैध करता है, युक्तियुक्त वर्गीकरण का नहीं । यह न्याय की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का, उदेश्यो का तथा विधि द्वारा अंतरणों की मनाही करता है ।

6. चारु खुराना बनाम भारत संघ, 2015 एस.सी.

के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के लिए मेंबरशिप कार्ड इश्यु करने से इंकार कर दिया । क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले पाँच वर्षो से डोमीसाइल नहीं । अनु. 14, 15, तथा 21 का उल्लंघन है क्योंकि वर्गीकरण युक्तियुक्त नहीं हैं ।

7. बी.ए. लिंगारेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य ट्रान्सपोर्ट ऑथरिटी 2015 एस.सी.,

के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई विधान या पब्लिक ऑथरिटी कारण अभिलिखित नही करता है तो उसका निर्णय मनमाना, अस्पष्ट, विभेदकारी तथा अनु. 14 ओर 21 का उल्लंघन माना जाएगा ।

8.सुर्बमणियम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह, 2013 एस.सी. तथा मंजूर अली खान बनाम भारत संघ, 2014 एस.सी

के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि लोक अभियोजक को दुर्भावनापूर्ण संरक्षण तथा लोकजीवन में ईमानदारी के बीच एक सुंदर संतुलन बनाए रखना चाहिए ।

9.सिटी इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेषन बनाम प्लेटिनम इंटरनमेंट, 2015एस.सी

के वाद वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा एक ही व्यक्तियों के गु्रप का तीन प्लाट का आवंटन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है ऐसा कृत्य लोकनीति के विरुद्ध है ।

10. श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 2015 एस.सी.

के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि अनु. 19(1) (A) इंटरनेट द्वारा अभिव्यक्ति सहित चाहे किसी भी माध्यम से अभिव्यक्ति की जाए लागू होता है।

11. देवीदास रामचन्दर तुलजापुरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2015 एस.सी.

के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि काव्य कवितायें उन्हीं प्रतिबन्धों के अधीन है जिनके अधीन वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता । कला अभिव्यक्ति का माध्यम है ।

जार्ज आरवेल का कथन है कि ‘‘यदि स्वतन्त्रता का मतलब कुछ भी है तो इसका मतलब लोगों का यह बताना है कि वे क्या सुनना नहीं चाहते ।

12.चारु खुराना बनाम भारत संघ, 2015

के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि उद्देशिका एवं अनु. 14 में अवसर की समानता को प्राप्त करने का आवश्यक तत्व निर्णित किया गया है । महिलाओं को अनु. 243 (क) और 243 (1) के तहत पंचायत चुनावों में दिया गया आरक्षण महिला सशक्तिकरण की दिशा में दिया गया आरक्षण महिला सशक्तिकरण की दिशा में  उठाया गया प्रशंसनीय कदम है ।

यदि किसी महिला को उसकी पसंद के कार्यक्षेत्र, जिसकी उसमें योग्यता और अर्हता है, में कार्य करने से रोका जाता है तो समानता का लक्ष्य अंसभव है । किसी स्त्री के साथ मात्र लिंग के आधार पर विभेद नहीं हों सकता है ।

13. ए.बी.सी. बनाम राज्य एन.सी.टी. दिल्ली, 2015 के वाद

में अभिनिर्धारित किया गया कि (अनु. 14,44,19,21,25,26) अपीलार्थीनी माता  के व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन होता है । यदि उसे अपने बच्चे के पिता का नाम बताने को बाध्य किया जाता है ।

अपीलार्थिनी क्रिश्चिन महिला को हिंदु विधि की भांति अपने अधर्मज पुत्र की संरक्षकता का अधिकार है । उद्देशिका भारत को पंथनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती हैं ।

14. मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य, 2015 एस.सी.

के वाद में अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 20(1) कोई व्यक्ति expost facto law ‘‘कार्योतर विधियों से संरक्षण का सिंद्धान्त‘‘ के अधीन न तो दोषसिद्धि किया जायेगा, न ही दण्डित  किया जाएगा लेकिन मामले का विचारण किया जा सकता हैं ।

15. भारत संघ बनाम पुरुषोतम, 2015 एस.सी.

के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि अनु. 20(2) किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियाजित और दंडित करने पर प्रतिबंध लगाती हैं ।

विभिन्न संविधानों का अवलोकन करने के पश्चात् स्पष्ट है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रुप में दोहरे दंड से संरक्षण के सिद्धान्त को आत्मसात किया हैं ।

16. दिनेश कुमार बनाम राज्य, 2015 एस.सी.

(आत्म अभिसंशन से सुरक्षा का अभियुक्त एवं साक्षियों का अधिकार) के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा  161,162 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारायें 25 एवं 26 तथा संविधान का अनुच्छेद 20(3) आदि ।

धारा 132 साक्ष्य अधिनियम साक्षी को आत्म अभिसंशन के सिवाय आपवादिक परिस्थितियों के बाध्य करती है जबकि अनु. 20(3) केवल अभियुक्त व्यक्ति को उसके स्वयं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता हैं ।

17. बलवन्त सिंह बनाम कमिश्नर आॅफ पुलिस, 2015 एस.सी.

के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि अनु. 21 एवं 141 अपने घर में शांति से रहने का अधिकार का एक भाग है ।

18. ईशाक इसान्गा मुसम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2015 एस.सी.

के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि अनु. 21 ‘‘प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है । यह राज्य का दायित्व है कि भारत आने वाले विदेशियों की स्वतन्त्रता सुरक्षित रखे ।

19. पी.यू.सी एल बनाम भारत संघ, 2014 एस.सी. के वाद

में अभिनिर्धारित किया गया कि गृहविहीन और आश्रयविहीन लोगों को आश्रय स्थल उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है तथा आश्रयविहीन लोगों का रात्रि में आश्रय पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित जीने के अधिकार में सम्मिलित हैं ।

20. अनिरुद्ध कुमार बनाम एम.सी.डी.,2015 एस.सी.

के वाद में अभिनिर्धारित किया गया  कि आवासीय इलाके में पैथोलाजिकल लैब चलाई जा रही थी जिससे जन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शांति को खतरा हो सकता था ।

इसलिए न्यायालय ने उसका प्रमाण पत्र जो अविधिक, अनियमित रुप से प्राप्त किया गया था, रद्द कर दिया ।

(अनु. 226,32,14,19,21,48-। 51-ए  

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