❓कानूनी समस्या: एक युवा पुरुष, पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। अभियोजन पक्ष का दावा है कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ अपराध किया है। हालांकि, क्लाइंट का तर्क है कि उनका और शिकायतकर्ता लड़की का संबंध आपसी सहमति पर आधारित था, और वे एक रोमांटिक रिश्ते में थे। समस्या तब खड़ी हुई जब हमारे क्लाइंट ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की ने कथित तौर पर झूठे आरोप लगाए। अब, हमारे क्लाइंट को इस गंभीर आरोप का सामना करना पड़ रहा है, और उन्हें डर है कि POCSO अधिनियम का कठोरता से लागू होना उनके भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, भले ही उनका संबंध वास्तव में consensual (आपसी सहमति) था।

उड़ीसा उच्च न्यायालय का एक हालिया फैसला हामिद शाह बनाम ओडिशा राज्य 2025 एक महत्वपूर्ण मिसाल प्रदान करता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि POCSO अधिनियम का उपयोग सहमति से बने किशोरावस्था के रोमांटिक संबंधों को अपराधी बनाने या पुराने नैतिक कोडों को लागू करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक यौन उत्पीड़न और सहमति से बने संबंधों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब शामिल व्यक्ति उम्र में करीब हों। न्यायालय ने अंतरिम जमानत देते हुए “रोमियो और जूलियट क्लॉज” की अवधारणा पर भी प्रकाश डाला, जो अन्य न्यायालयों में ऐसे मामलों को पहचानते हैं जहां तकनीकी रूप से आयु-सहमति कानूनों का उल्लंघन होता है लेकिन संबंध आपसी होते हैं। PDF

❓कानूनी समस्या: क्लाइंट, श्री अजयपाल सिंह, और 52 अन्य लोग, जवाई बांध से पानी के वितरण से संबंधित एक सरकारी निर्णय के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें लगा कि बैठक स्थल में बदलाव किया गया था ताकि उन्हें अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने का उचित अवसर न मिले। उन्होंने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके खिलाफ एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई। कानूनी समस्या यह थी कि क्या सड़कों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना, जिसके कारण सार्वजनिक स्थान पर बाधा उत्पन्न हुई, एक अपराध था। श्री अजयपाल सिंह और अन्य लोगों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजयपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2025 RJ JD 23517) मामले में इस पर फैसला सुनाया। जस्टिस फरजंद अली की अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के हितों पर प्रभाव पड़ता है तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध करना कोई अपराध नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध एक संवैधानिक अधिकार है। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसानों के कृत्यों से कोई गैरकानूनी सभा या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक स्थान को बाधित करना स्वतः ही कोई अपराध नहीं बन जाता, खासकर जब इसमें हिंसा या क्षति शामिल न हो।

❓कानूनी समस्या: एक पति ने अपनी दूसरी शादी को अमान्य घोषित करने के लिए याचिका दायर की, यह तर्क देते हुए कि उसकी पत्नी का पिछले विवाह से एक जीवित पति था। इसके जवाब में, पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण (मुकदमे के दौरान) के लिए आवेदन किया। फैमिली कोर्ट ने पत्नी के इस आवेदन को खारिज कर दिया, क्योंकि उसे अपने पिछले विवाह को छिपाने के कारण संदेह था।

न्यायालय का निर्णय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सविता देवी @ पिंकी गौतम @ शिवांगी शिशोदिया बनाम जितेंद्र गौतम 2025 मामले में फैमिली कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण के दावे पर निर्णय लेते समय दूसरी शादी की वैधता अप्रासंगिक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि भरण-पोषण मांगने वाले पक्ष को इसकी आवश्यकता है या नहीं। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि धारा 24 का उद्देश्य वैवाहिक कार्यवाही के दौरान स्वतंत्र आय के बिना जीवनसाथी को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उच्च न्यायालय ने पाया कि पत्नी के पास खुद का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे और उसने पति को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि वैवाहिक विवादों के दौरान जरूरतमंद जीवनसाथी को वित्तीय सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है, भले ही विवाह की वैधता पर सवाल उठाया जा रहा हो। PDF